Ad image

काठमाडौंबाट हेर्दा दिल्ली दंगा

विचार २०७६ फाल्गुन २१, बुधबार १६:३५ गते
37 Views

नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा अवस्थित ऐतिहासिक नगरी अयोध्या र नेपालको जनकपुरबीच पौराणिक सम्बन्ध छ । दुई देशका यी दुई सहरले हिन्दु धर्ममा सर्वाधिक आदर गरिने मध्येका भगवान् राम र सीताको विशाल साझा धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत निर्माण गरेका छन् ।

त्यसैले नेपाल र भारत बीचको पारस्परिक सम्बन्ध सेतुका रूपमा गरिने दुई नगरको चित्रण स्वाभाविक हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ । खुला सिमाना तथा निरन्तर चलिरहने धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदानका कारण भावनात्मक सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा विकसित हुने सामाजिक वा अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमले छिमेकी राष्ट्रहरू प्रभावित हुने सम्भावना सधैं रहन्छ । राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक स्वाधीनताका बावजुद विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विकास गर्ने पारस्परिक अन्तर्निर्भरताका कारण यस्ता घटनाक्रमद्वारा निर्मित प्रभावको दायरा बढिरहेको छ ।

सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भड्किएको हिन्दु–मुस्लिम दंगाको झिल्का भारतबाट नेपाल छिर्न सक्ने आशंका प्रबल भए पनि त्यो खतरा टरेर गयो । जनकपुरदेखि करिब पाँच सय किलोमिटरको सडक दूरीमा अयोध्या छ । पश्चिमी सहर नेपालगन्जदेखि अयोध्या पुग्नचाहिंँ केवल एक सय सतहत्तर किलोमिटरको सडकदूरी पार गरे पुग्छ । यद्यपि त्यस बेलाको धार्मिक आतंक छेवैको नेपाल नभएर करिब पन्ध्र सय किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित भारतकै मुम्बई सहर पुग्यो । एक महिनासम्म जारी हिंसामा नौ सयभन्दा बढी भारतीयले ज्यान गुमाए, दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए भने भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी पनि त्यत्तिकै भयो ।

बाबरी मस्जिद ध्वंसअघि सन् १९८४ मा शिख धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर भड्किएको दंगामा भारतभर करिब आठ हजार शिखहरूको हत्या भयो । हिंसा मूलत: दिल्ली–केन्द्रित थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याका कारण फैलिएको शिखविरोधी माहोल नेपाल पस्न सक्ने सम्भावना थिएन । दिल्लीमा यही फेब्रुअरी २३ देखि भड्किएको हिंसाले छत्तीस वर्षअघिको शिखविरोधी उपद्रव सम्झाएको छ । गत वर्ष डिसेम्बर ११ मा भारतको संसदद्वारा पारित नागरिकता ऐन संशोधनको विरोधमा सत्तरी दिनदेखि जारी प्रदर्शनको प्रतिक्रियास्वरूप यो धार्मिक दंगा फैलिएको हो, जसको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको पराजय तथा आम आदमी पार्टीको जित पनि जोडिएको छ ।

नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सन् २०१४ भन्दा अगाडि छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक भेदभावमा परी भारतमा शरण माग्ने हिन्दु, बौद्ध, इसाई, शिख, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोल्छ । यो कानुन मुस्लिमहरूप्रति विभेदपूर्ण भएको भन्दै भारतभर यसको व्यापक विरोध भयो, भइरहेको छ । त्यही विरोध प्रदर्शनका कारण सिर्जित माहोलले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोर्‍यो ।

अघिल्लो चुनावमा उत्तरपूर्वी दिल्लीको करवालनगर सिटबाट आम आदमी पार्टीको उम्मेदवार भई विधानसभा सदस्य जितेका कपिल मिश्र यसपटक मोडल टाउन क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार थिए । समग्र दिल्लीमा जस्तै यहाँ पनि बीजेपीले हार बेहोरेपछि मिश्रले दिएको भड्काउ भाषणका कारण पछिल्लो दंगा सुरु भएको मानिएको छ । चार दिनसम्म हिंस्रक भई त्यसपछि बिस्तारै साम्य हुन थालेको हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६ भन्दा बढी पुगेको छ, २०० जना घाइते भएका छन् । अधिकांश मृतक मजदुर, विद्यार्थी र कमजोर वर्गका मानिस छन् । अकबरी नाम गरेकी पचासी वर्षीया वृद्धालाई जिउँदै जलाएर गरिएको हत्याले बर्बरताको स्वरूप कति निर्मम थियो भन्ने देखाउँछ । हिंसा नियन्त्रणमा लिने क्रममा दिल्ली प्रहरीले चार सयभन्दा ज्यादा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा करिब पचास मुद्दाहरू हातहतियारको प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । गिरफ्तार हुनेको संख्या तेह्र सयभन्दा बढी छ ।

दिल्लीमा यसअघि देखिएका दंगाको तुलनामा अहिलेको उपद्रव ‘हिन्दु भर्सेस मुस्लिम’ वा ‘मुस्लिम भर्सेस हिन्दु’ भावनासँग जोडिएको छ । भारत स्वतन्त्र भएयता हिन्दु–मुस्लिम दंगाका झिल्काहरू देखिए पनि दिल्लीमा त्यसलाई डढेलो बन्नबाट रोक्ने प्रशस्त प्रयास हुन्थे । भारतको राजधानी भएकाले मात्र होइन, कश्मीरपछि भारतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित राज्यसमेत हुनाले दिल्लीमा दंगा फैलिनु सामान्य विषय होइन । यसैकारण बीजेपी–इतर राजनीतिक दलले दंगामा बीजेपीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र केन्द्र सरकारको मिलिभगत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । उदाउँदो आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको ठानिने भारतका लागि धार्मिक अतिवादको यस्तो हिंस्रक स्वरूप नकारात्मक परिचय दिलाउने कारण बन्न गएको छ ।

काठमाडौंको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई दिल्ली दंगाले चिन्ताका नयाँ कारणहरू दिएको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक साझापनको नेपाल–भारत सम्बन्ध एकातिर छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनता प्राप्त गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिक परिचालनका लागि लिइएको धार्मिक आधारले जन्मेका भारत र पाकिस्तानमा त्यसयता घोषित वा अघोषित रूपले धर्म एउटा राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको पक्ष अर्कोतिर छ । धार्मिक अतिवादको अनुभव बाँचेको तर नेपालको हित चाहने भारतीय नागरिकको एउटा ठूलो पंक्ति धर्मको राजनीति अहिलेसम्म नेपाल नछिरेकोमा नेपाली नागरिकलाई बधाई दिन्छ । भारतीय संवैधानिक लोकतन्त्रबाट नेपालले प्रशस्त प्रभाव ग्रहण गरेजस्तै नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव भारतका लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै ग्रहणीय हुनसक्छ । यो केवल भन्नका लागि मात्र होइन । नेपालले यसलाई व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै आएको छ । विगत एक दशकमा नागरिक सचेतनाबाटै सामना गरिएका नेपालगन्ज वा कपिलवस्तुका एकाध धार्मिक उपद्रवबाहेक नेपालमा धर्मको राजनीतिक दुरुपयोगले जन्माउने अराजकता देखिएको छैन ।

नेपालको यो सन्तोषजनक परिस्थिति आगामी दशकमा तीन कारणले फेरिन सक्छ । यसलाई भय–प्रसारक (अलार्मिस्ट) तर्कका रूपमा होइन, नेपाली समाजको सतहमुनि विकास भैरहेका प्रवृत्तिले गरिरहेका संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । पहिला दुई कारण नेपालको आन्तरिक जनसांख्यिक बनोटसँग सम्बन्धित छन् । तेस्रो कारणका लागि भारतमा आज अभ्यास हुनथालेको राजनीति सहायक हुन सक्छ, जसलाई कसै गरी नेपाल भित्र्याउन काठमाडौंकै राजनीतिक संस्थापनको एउटा पक्ष लागिपरेको देखिन्छ ।

नेपाली जनसंख्याको धार्मिक संरचनामा बिस्तारै तर सघन देखिने परिवर्तनले सामाजिक अवस्थालाई फरक बाटोमा लैजाने सम्भावना छ । हिन्दु बहुलता नेपालको प्रमुख विशेषता हो, जसमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । यद्यपि विगत बीस वर्षका दुई राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा हिन्दु जनसंख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ भने अन्य धार्मिक समूहको संख्या बढिरहेको छ । विविधता कुनै पनि राष्ट्रका निम्ति अवसर हुनसक्छ । धार्मिक जनसंख्याका सन्दर्भमा चाहिँं केही विश्वव्यापी तथ्य छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

हालसम्म अतिवादको रूप लिइनसकेको भए पनि नेपालमा धार्मिक भावना सतहमुनि विकसित भैरहेको छ, जसलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व आकांक्षीले कुनै न कुनै रूपमा मलजल गरिरहेका छन् । भारतमा हिन्दु धर्म आधारित राजनीतिले प्राप्त गरेको चुनावी सफलताबाट लोभिएर नेपालमा पनि हिन्दु राजनीति अघि बढाउने जमात तयार भइरहको छ । सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस आधारित दलसमेत यतातिर लोभिएका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन यस मुद्दामा निर्णायक हुनसक्छ । कांग्रेसका नेताहरू पालैपालो भारतका धार्मिक नेताहरूसँग आशिर्वाद लिइरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको चरणबाट फेरि हिन्दु राष्ट्रमा फर्किन खोज्दा उत्पन्न हुने धार्मिक टकरावले कुनै पनि बेला हिंस्रक मोड लिनसक्ने यथार्थप्रति राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

धार्मिक भावना अतिवादमा परिणत हुन घृणा फैलाउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सानो झिल्को मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई दिल्लीमा हालै फैलिएको हिंसाले पुष्टि गरिदिएको छ । हिंसाको सबैभन्दा बर्बर स्वरूप साम्प्रदायिक वा धार्मिक द्वन्द्वबाट पैदा हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *